ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਣਬੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ...
ਜੰਮੂ : (ਭਾਸ਼ਾ) ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਣਬੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੱਖ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਅਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਔਫ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2018 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਰਿਮਿਨਲ ਲਾਅ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2018 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
Law Against “Sextortion''
ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਰਣਬੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 354E ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸਟਾਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਿਤੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 151, 161 ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਔਫ਼ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਐਵਿਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 53A ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Law Against “Sextortion''
ਇਸ ਤੋਂ ਸੈਕਸਟਾਰਸ਼ਨ ਰਣਬੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਔਫ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਕਪਲੇਸ ਉਤੇ ਯੋਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
