ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 18 ਮਈ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਜੇਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮਰੱਥਾ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁਕੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੇਹਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਅਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।’’
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ 2023 ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਅਪਡੇਟ ਡਾਟਾ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2026 ਤਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਜੇਲ੍ਹ-ਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਭੀੜ ਦੀ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਰ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਮ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
