125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਿਲ, 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਲ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੀ.ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਹ 90:10 ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 60:40 ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਰੇਗਾ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਇਕ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸੂਬਾ-ਵਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਤਨਖਾਹ ਦਰ ਦੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੰਭਾਲ, ਸਿੰਚਾਈ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ, ਜੰਗਲਾਤ ਆਦਿ); ਮੁੱਖ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ); ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਮਾਣ (ਪੇਂਡੂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਪੇਂਡੂ ਹਾਟ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ, ਆਦਿ); ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ (ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ)। (ਪੀਟੀਆਈ)
ਬਿਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬਿਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਉਜਰਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ-ਮੁਖੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਜਦਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ, ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਤਾ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।’’ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?’’
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਿਲ, 2025’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
