ਯਾਦਵ ਨੇ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 18 ਮਾਰਚ ਤਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਮੁਰਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ... ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤਕ ਹੈ।’’
ਯਾਦਵ ਨੇ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਅਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਜੂਨ 2024 ’ਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਅਸਲ ਉਪਾਅ’ ਅਪਣਾਏ ਸਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਅਸਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
2 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ’ਚ, ਉਸ ਨੂੰ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਮੁਰਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਕਤੂਬਰ 2025 ’ਚ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ (ਡੀ.ਡੀ.) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 4 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
