ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਤੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਣੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?''
File
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਤੇ ਐਨ.ਆਰ .ਸੀ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾਣ।
File
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “70 ਮੈਂਬਰੀ (ਦਿੱਲੀ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 70 ਵਿਚੋਂ 61 ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਜਨਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹਨ।
File
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਐਨਪੀਆਰ ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਿਰੁਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮ ਦੇ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।
File
ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰਪਾਲ ਗੌਤਮ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤਉੱਲਾ ਖ਼ਾਨ, ਦਿਲੀਪ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
