ਹੋਟਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਨਵੇਂ ਆਵਾਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਲ ’ਚ ਹੋਟਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਬਿਲ ’ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ।
11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿਲ, 2025 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖਲਾ) ਐਕਟ, 1920 ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਐਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1939; ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 1946 ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਧਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ) ਐਕਟ, 2000। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
