ਸਿਰਫ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 2019 'ਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਪਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 8,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,775 (78%) ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਹੀ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿ ਉਹ "ਸਹੀ ਫਾਰਮੈਟ" ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 14 ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ 36 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ 2019-20 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ 6 ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ। 2020-21 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏ ਤੋਂ ਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੈਂਬਰ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
