ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਜ 15,000 ਮਾਮਲੇ ਹਨ।

2025 India Justice Report: ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ 2025 ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 15 ਜੱਜ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ 50 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ 21,285 ਜੱਜ ਹਨ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 15 ਜੱਜ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਹਨ।

2025 ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਿਆਂ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1987 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ 50 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ 33 ਫੀ ਸਦੀ ਹਨ ਪਰ 2025 ’ਚ 21 ਫੀ ਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਜ ਔਸਤਨ 2200 ਕੇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ।

ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਜ 15,000 ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2017 ’ਚ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 38.3 ਫੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2025 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਇਹ 11.4 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14 ਫੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੱਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐਸ.ਟੀ.) ਅਤੇ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।