ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਸੈਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
wheat
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਿੱਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Devinder Sharma
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਮ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2005 ਅਤੇ 2006 ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦੋ। ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ।
Devinder Sharma
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਕਣਕ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005-2006 ਅਤੇ 2006-2007 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 7.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਓ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
