ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਯੋਗਦਾਨ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ
EPFO : ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਯੋਗਦਾਨ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। EPFO ਤੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਈਪੀਐਸ), ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) ਸਕੀਮ ਅਤੇ EPFO ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ (EDLI) 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ?
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੂਕ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੁ ਚੂਕ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ EPFO ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
