ਕਿਸਾਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ'।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੂੰ "ਰੱਦ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ'। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
PM Narendra Modi
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
Delhi CM Arvind Kejriwal
ਸੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ‘ਰੱਦ’ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
