19 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17-18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਗਲੁਰੂ ਬੈਠਕ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧ’ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਇਕ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ।’
ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ - ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਬਿਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ 17-18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਟਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।"
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਂ- ਪਵਨ ਖੇੜਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ- ਚੋਰ-ਚੋਰ ਮਸੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਭ ਮਿਲੇ ਹੁਏ ਹੈ ਜੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ : ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸਨ।"
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (NDA) ਵਲੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 19 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ), ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਮੋਰਚਾ, ਸੰਜੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ, ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਪਨਾ ਦਲ ਸੋਨੇਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ., ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨ. ਆਂਧਰਾ, ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਤਮਿਲ ਮਾਨੀਲਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤ ਮੱਕਲ ਕਾਲਵੀ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ,ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਏਜੇਐਸਯੂ, ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨਸੀਪੀ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਐਨਡੀਪੀਪੀ, ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਐਸਕੇਐਫ, ਜ਼ੋਰਮਥੰਗਾ ਦੀ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ, ਅਸਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਭਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਹੇਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ?
ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ DANICS ਕੇਡਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸੀ।
