Basmati Cultivation: 1.46 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਨੰਬਰ ਇੱਕ
Basmati Cultivation: ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ 950 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤ (ਐੱਮ.ਈ.ਪੀ.) ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ, MEP ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6.71 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 1,46,000 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 1.10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 84,900 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 72,500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ 1509, 1692, 1121, 1885 ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਆਗੂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਹਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2,328 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2009-10 ਵਿੱਚ ਇਹ 3,881 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 2012-13 ਵਿੱਚ 4,035 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 4,800 ਤੋਂ 4,900 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2023-24 ਵਿੱਚ 5.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 1990 ਵਿੱਚ, ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਰਫ 276 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ 29,849 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 180 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 48,389.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
2023-24 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 5.8 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
