ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 20 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 42 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
imageਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਸ਼ਾਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ,ਇੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉੱਚੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 20 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 50 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਜੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਕਤਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ, ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ,ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
