ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਸੀਪੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ
