ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਫ.ਕੇ. ਵਿਖਾਏਗਾ ਅਪਣੀ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ : ਕੇਰਲ ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੇਰਲ ਚਲਚਿੱਤਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੇਸੁਲ ਪੁਕੁਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ (ਆਈ.ਐਫ.ਐਫ.ਕੇ.) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਈ.ਐਫ.ਐਫ.ਕੇ. 19 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਐਫ.ਐਫ.ਕੇ. ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਉਤੇ ਭਖੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੈਂਸਰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਗੇਈ ਆਈਜ਼ਨਸਟੀਨ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾਸਿਕ ‘ਬੈਟਲਸ਼ਿਪ ਪੋਟੇਮਕਿਨ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ‘ਬੀਫ’, ‘ਈਗਲਜ਼ ਆਫ ਦਿ ਰਿਪਬਲਿਕ’, ‘ਹਾਰਟ ਆਫ ਦਿ ਵੁਲਫ’ ਅਤੇ ‘ਵਨਸ ਅਪੋਨ ਏ ਟਾਈਮ ਇਨ ਗਾਜ਼ਾ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਾਕੀ 15 ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗੇਈ ਆਈਜ਼ਨਸਟਾਈਨ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾਸਿਕ ‘ਬੈਟਲਸ਼ਿਪ ਪੋਟੇਮਕਿਨ’ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਬੈਟਲਸ਼ਿਪ ਪੋਟੇਮਕਿਨ’ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਪੋਟੇਮਕਿਨ ਉਤੇ 1905 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਐਕਸ ਉਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਸਰਗੇਈ ਆਈਜ਼ਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਹਾਸੋਹੀਣਾ’ ਦਸਿਆ। ਥਰੂਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਥਰੂਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ।
