ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਵੋਟਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉੱਚ ਸਦਨ ’ਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉਤੇ ਇਕ ਪਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਮੁੜਸੋਧ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’’ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1952 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 1952, 1957 ਅਤੇ 1961 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। 1965 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। 1983 ’ਚ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। 1987 ਅਤੇ 1989 ’ਚ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2002 ਅਤੇ 2004 ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਟਲ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨੱਢਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। (ਪੀਟੀਆਈ)
