ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 53ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਹੜਤਾਲ‘ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀ ਕਿਹਾ ," ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। "
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸਣ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ,"ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਵਾਨ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। "
