ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਿਤੀ ਛੋਟ
Arvind Kejriwal News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਿਵਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਦੋਂ ਦਿਤੀ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਿਨ ਲਈ ਨਿਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 16 ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਅਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਹਾਨੇ" ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਰਗਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਕ ਗਲਤ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 17 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ”। ਧਾਰਾ 174 ਇਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁਧ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਮਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from Delhi CM Arvind Kejriwal Appeared In Front Of The Court Virtually, stay tuned to Rozana Spokesman)
