ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡਬਲਿਯੂਐਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

7 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 103ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। EWS ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਈ

ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਦਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਈਡਬਲਿਯੂਐਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੰਨਿਆ।

7 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਈਡਬਲਿਯੂਐਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਡਬਲਿਯੂਐਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਚਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬੇਦਖਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿਚ ਈਡਬਲਿਯੂਐਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ।