ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
New Delhi News: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਐਸ. ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੀਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2018 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਲਿਫਾਫਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1984 ’ਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਵਿਖੇ ਭੀੜ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁਧ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਚਿੱਟੀ ਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁਧ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਏ।
ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ’ਚ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 147 (ਦੰਗੇ), 109 (ਉਕਸਾਉਣਾ) ਅਤੇ 302 (ਕਤਲ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
