ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 'ਲਾਡਲਾ ਬਾਈ ਯੋਜਨਾ' ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ
Ladla Bhai Yojana : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ (Eknath Shinde) ਨੇ ਦੇਵਸ਼ਾਯਨੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 'ਲਾਡਲਾ ਬਾਈ ਯੋਜਨਾ' ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ,ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਢਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਠਲ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮਹਾਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ , ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਧਾਰੀ ਦੇ ਪਾਂਡੁਰੰਗਾ ਦੀ ਮਹਾਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਧਾਰੀ 2024 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲਾਡਲਾ ਭਾਈ ਯੋਜਨਾ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ,ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਂਗ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
