ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ, ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਸਫਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਨੈਪਕਿਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤਪੀਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪਖਾਨੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਿਆਸ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।