ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਵੇਚੇ ਗਏ BS-IV ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਇਹ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਗਏ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਗਏ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 39,000 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਸ-4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।