ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਕੇ ਸਨ ਵਾਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Supreme Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
BS-6 Vehicles
ਕਾਬਰਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਗਏ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Supreme Court
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
