ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਆਜ ਸਬਵੇਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ 'ਚ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯਾਤਰਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸੀਮਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Anurag Thakur
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Centre to provide interest subsidy on short-term farm loans
ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 34,856 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।” ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4% ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
PM Modi
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਈਸੀਐਲਜੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਈਸੀਐਲਜੀਐਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸੀਐਲਜੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
