ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 3,084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਲਈ ਚਾਰ ਅਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ (66) ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ, ਠਾਣੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਰਚਗੇਟ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 'ਨਾਗਿਨ ਮਹਿਲ' ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ, ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਚ.ਏ. ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੈਮਸ ਕੈਪਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਈ.ਡੀ. ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 3,084 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RHFL) ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RCFL) ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ 2017 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ RHFL ਵਿੱਚ 2,965 ਕਰੋੜ ਅਤੇ RCFL ਵਿੱਚ 2,045 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ "ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ" ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ RHFL 'ਤੇ 1,353.50 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ RCFL 'ਤੇ 1,984 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਿਪੋਨ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ "ਸਿੱਧਾ" ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ" ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ "ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ" ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਆਰਐਚਐਫਐਲ ਅਤੇ ਆਰਸੀਐਫਐਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ।"
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਕਾਮ) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ "ਤੇਜ਼" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਐਵਰਗਰੀਨਿੰਗ (ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ) ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ₹13,600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ₹12,600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ₹1,800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐਫਡੀ) ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਪੀਐਮਐਲਏ (ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ "ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ" ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੇ 35 ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
