ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਆਖਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ.ਕੇ.ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੱਕੀ ਜਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਵੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੈਨਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਇਕ ਅਰਜੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
