'ਹਲਫਨਾਮੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੋ। ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।’’
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਦੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ‘ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਵਿਰੁਧ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦੋਹਰੇ ਵੋਟਰਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਪਤੇ ਉਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
