ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ
Bulldozer Action : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ‘ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਢਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਰੋਪੀਆਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਓਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਆਖਿਰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
