ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ‘ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਿਰੁਧ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਵੀ.ਐਨ. ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇਤਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਘਪਲੇ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ‘ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਕੇਸ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।’’
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ (ਸਿਸੋਦੀਆ) ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ 500 ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ 50,000 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਰਾਜੂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਘਪਲੇ’ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਇਕ ‘ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ’ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ’ ਹਨ।
