ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇਗਾ : ਅਦਾਲਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਧੂ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 28 ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਨਖੇੜੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।’’
2008 ਬੈਚ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਵਿਸ (ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਨਖੇੜੇ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.), ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ।
28 ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਨਖੇੜੇ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਨਖੇੜੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਵਲੋਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਅਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਨਖੇੜੇ ਵਿਰੁਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ।
