ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ.........
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਕੁੱਝ 'ਬਹੁਤ ਉਲਟ' ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ਼ਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਦਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੁਪਤ ਰੀਪੋਰਟ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਸਮੇਤ ਮੋਹਰਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫ਼ਲੀ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵੀਸੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਰਮਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ.ਵਿਨੁਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸਾਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੀ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਵੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਸਥਾਨਾ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁਧ ਕੈਬਿਨਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਰੀਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵੀਸੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ।
ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਮਨ ਕਾਜ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਐਮ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਉ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਗੰਠਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਲਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਲਕ ਅਰਜੁਨ ਖ਼ੜਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਏ.ਕੇ.ਬਸੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਸੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਉ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ। (ਪੀਟੀਆਈ)
