ਕਿਹਾ- ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 'ਸੰਭਾਲ' ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ (ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ) 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ 90,000 ਰੁਪਏ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅੰਤਰਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਪੱਕਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
