ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੰਮ-ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Photo
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ (ਯੂ.ਬੀ.ਆਈ.) ਜਾਂ ਫਰੀ ਕੈਸ਼ ਗੀਵਅਵੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Photo
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਿਕਾ ਰਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
file photo
ਸ਼ਮਿਕਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਮਿਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Photo
ਯੂ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਇਕ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਵਜਨਿਕ, ਪੀਰਿਆਡਿਕ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ, ਸਵੈਚਾਲਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਕਾਸੀ ਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ, ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਦਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਾਯ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Photo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਮਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
