ਦੇਸ਼ ਦੇ 45% ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ
ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਏਡੀਆਰ ਨੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 4123 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 4092 ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 174 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 138 (79 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 32 ਵਿਧਾਇਕ (3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਐਲਾਨੇ ਹਨ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਦੇ 134 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 115 (86 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 1861 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,205 ਉੱਤੇ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਗ਼ਵਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। 24 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮਾੜੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 54 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ, 226 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 109 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9P3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਉੱਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਅਤੇ 376 (2)(n) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 376(2)(n) ਇੱਕੋ ਪੀੜਤ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 30 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 931 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023-2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ (NNI) ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ 854 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 13 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ 310 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 7.3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 31 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 52.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 1,630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
