ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇਡੀਐਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕਲ ਰਾਤ ਭਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਈ :  ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇਡੀਐਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕਲ ਰਾਤ ਭਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਰਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਉਥੇ ਹੀ ਡਟੀ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜੇਡੀਐਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਿਦਆਂ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੇ ਗਏ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੀ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ।ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਬਦਲੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਦਲਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Supreme Court

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਦਲਬਦਲੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, 'ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇਡੀਐਸ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ 116 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਉਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।  ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹੇਗਾ? ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤਕ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਫ਼ੈਕਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 117 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇਡੀਐਸ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਪਵੇਗਾ। (ਏਜੰਸੀ)