ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 1.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ’ਤੇ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੁਲ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਧ ਕੇ 1.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਫੇਟ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ (ਪੀਐਂਡਕੇ) ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੱੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ 2023-24 ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲਈ 76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਲਈ 41 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਪੋਟਾਸ ਲਈ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਲਈ 2.8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 325 ਤੋਂ 350 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 100 ਤੋਂ 125 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 50-60 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਐਮਓਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਕਿ ਐਮਆਰਪੀ ਨਾ ਵਧੇ। ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਆਈ.ਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ-2 ਤਹਿਤ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਿਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ (ਆਲ ਇਨ ਵਨ ਪੀਸੀ) ਸਰਵਰ ਆਦਿ ਆਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਈ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਸਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 3.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ 2,430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 75,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
