ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ
IMF imposes 11 new conditions on Pakistan
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ 11 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ, ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 17,600 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 2,414 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 252 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 2,500 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ, ਜਾਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ, IMF ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 6 ਅਤੇ 7 ਮਈ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 8, 9 ਅਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ 11 ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਆਕਾਰ 17,600 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,0700 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ।
ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੰਘੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਜੂਨ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ IMF ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
