ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਯੂਪੀ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਅੱਜ, 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 27,000 ਕੌਂਸਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 1,35,000 ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 27,000 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
