ਅਸਾਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ
Assam government news : ਅਸਾਮ ਦੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 1875 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?
ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1875 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਸਾਮ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ 14000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਦੀਮਾ ਹਸਾਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
