ਕਿਹਾ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗਾ
Former CJI Sanjiv Khanna news : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਪਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1951-52, 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਸ ਖੇਹਰ, ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਐਨੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜੇਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਾਚੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023-24 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ) ਵੀ ਲਗਭਗ 1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
