ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰਸ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀ.ਵੀ. ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ‘ਸਖ਼ਤ’ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰਸ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਬੀ.ਡੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਐੱਨ.ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰ.ਵੀ. ਰਵਿੰਦਰਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ।
‘ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ (ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ਼.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਉਲਟ, 2022 ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ਼.ਆਈ. ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ਼.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ (ਐੱਨ.ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਬੀ.ਐਫ਼.ਆਈ.) ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੋ ਰੌਲੇ ’ਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਿਤੇ ਗੁਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ।’’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਵੈ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੰਤਰ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
