ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2002 ਦੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ''ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਨੋ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
