ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀ.ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਕਾਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਇਕ ਅਪਾਹਜ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਪਾਹਜ ਲੜਕੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ 'ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ' ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡਾ ਵਾਹਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਾਹਜ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਸੀਡਬਲਯੂ) ਦੀ ਮੁਖੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
