ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ 3800 ਕਰੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 3000 ਕਰੋੜ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 2900 ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 900 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 35 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਲੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਕਚਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦੂਧ ਗੰਗਾ ਤੇ ਮਾਮਥ ਕੁੱਲ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 2,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ 3800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ|
