ਹਰੇਕ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੀਪੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਈਅਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਿੰਚਨ ਲਹਾਮੋ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 17 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾ? Fact Check ਰਿਪੋਰਟ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2200 ਘਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 2000 ਤਕ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰੀਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ 16 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 16, 2014 ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ।"
