ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀਬੱਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਰੋਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਏ.ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.) ਨੇਹਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤ ਲਈ ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੱਤਿਆ ਆਨੰਦ ਸਭਰਵਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੀਕਾਰਡ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਕਾਰਡ ਉਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ.ਜੇ.ਐਲ.) ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਵਲੋਂ ਏ.ਜੇ.ਐਲ. ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
