ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 46ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਧੀ ਚੱਲੇ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਜਜਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਨਿਆ ਜਵੇਗਾ।
Ayodhya case
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੰਘੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਤਵਾਰੀਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੋਗੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਜੱਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮਰੋਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 'ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ' ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Chief Justice of India Ranjan Gogoi
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ' 'ਤੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 3:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Supreme Court
ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
