ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹੀ ਅਡਿੱਗ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Supreme Court-appointed committee first meeting
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ।
supreme court committee members
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ।
Supreme Court
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਲਫਿਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੈਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਨਸੋਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਨਿਚਸਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Supreme Court on farmers' tractor parade
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
